पाच नोव्हेंबर २०१८ रोजी हॉटेल प्राइड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, ‘एमएनजीएल’चे संचालक संतोष सोनटक्के यांच्या उपस्थितीत नैसर्गिक गॅसची माहिती देणाऱ्या विशेषांकाचे प्रकाशन हस्ते करण्यात आले.

पांडे म्हणाले, ‘पुण्यात घरोघरी पाइपद्वारे गॅस देण्याचे नियोजन केले जात असून, प्रशासकीय अडचणी न आल्यास पुणे शहराला दीड वर्षात ‘सिलिंडरमुक्त’ करू. २०२०पर्यंत दोन कोटी घरांपर्यंत पोचण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. २२ नोव्हेंबरपासून देशातील १०० जिल्ह्यांत या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यातील चार जिल्हे ‘एमएनजीएल’कडे देण्यात आले आहेत. हा गॅस नैसर्गिक, सुरक्षित, स्वच्छ आणि स्वस्त असून, सहज उपलब्ध आहे.’

‘केवळ ५०० रुपये भरून हा गॅस सोसायट्यांमधील घरांना मिळू शकतो. पाच हजार रुपये अनामत रक्कम टप्प्याटप्प्याने मासिक २५० प्रमाणे भरून उपलब्ध होऊ शकतो. उर्वरित बिल गॅस प्रत्येकाच्या वापराप्रमाणे येईल. पुणे प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि घरे, उद्योग आणि वाहनांसाठी या गॅसचा उपयोग करता येणार आहे,’ अशी माहिती पांडे यांनी दिली.


पालकमंत्री बापट म्हणाले, ‘पालिका पातळीवरील अडचणी दूर करण्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ‘एमएनजीएल’चे संचालक यांची बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर पाठपुराव्याची व्यवस्था ‘एमएनजीएल’ने तयार करावी. आता दीड लाख घरांत पोहोचलेला नैसर्गिक गॅस वर्षभरात अडीच लाख घरांत गेला पाहिजे.’

खासदार शिरोळे यांनी शहरात ‘एमएनजीएल’ पाइपसाठी खोदाईचे काम पूर्ण होत आले आल्याने सर्व कनेक्शन लवकरात लवकर देणे आता शक्य असल्याचे सांगितले.

सोनटक्के म्हणाले, ‘नैसर्गिक गॅस हा वीज, पेट्रोल, सीएनजीला पर्याय असून, घरगुती वापर, औद्योगिक वापर आणि वाहनांसाठी तो वापरता येणार आहे.’

‘भाड्याने घर दिलेल्या मालकांकडून गॅस पाइप जोडण्यात दिरंगाई केली जाते म्हणून त्यांना प्रति महिना ५० रुपये भरून गॅस भाडेकरूंना जोडून देता येणार आहे. वापरानुसार बिल भाडेकरूंना भरता येईल. सोसायट्यांना सामूहिक नोंदणीत ७० टक्के सवलत दिली जाईल,’ असे ‘एमएनजीएल’ अधिकारी मिलिंद रणशेट्टीवार यांनी सांगितले.

‘सर्वांच्या हिताच्या या योजनेत ‘एमएनजीएल’ला पुणे जिल्हा गृहनिर्माण महासंघ जनजागृतीत सर्व सहकार्य करेल,’ अशी ग्वाही पटवर्धन यांनी दिली.